चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार देकर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा के कड़े विरोध के बावजूद, राजनीतिक समानता, चुनाव पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया।
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